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सत्ता पाना है तो हमारा प्रस्ताव माने कांग्रेस : आंबेडकर

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नागपुर. भारिप बहुजन महासंघ के प्रमुख एड. प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व मिलने से वंचितों की आघाड़ी तैयार की है. इस आघाड़ी को लोकसभा चुनाव में 12 सीटें देने का प्रस्ताव कांग्रेस को दिया है. वंचित घटकों को समावेश देने के लिए कांग्रेस में भी मतभेद है. कांग्रेस संविधान के समर्थन में है. अगर कांग्रेस को सत्ता में वापस आना है तो हमारा प्रस्ताव उसे मानना चाहिए. वे रवि भवन में आयोजित प्रेस परिषद में बोल रहे थे. आंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस से 12 सीटें आघाड़ी के लिए मांगी है जिसमें 2 सीटें छोटे ओबीसी, 2 सीटें बड़े ओबीसी, 2 सीटें धनगर, 2 सीटें मुस्लिम व 2 सीटें भटक्या विमुक्त समाज व 2 सीटें अन्य वंचित समाज का समावेश है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस ने उनकी आघाड़ी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो लोकसभा की 48 सीटों से चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस छोटी पार्टियों व संगठनों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं. इस अवसर पर लक्ष्मण माने, पूर्व विधायक विजय मोरे, राजू लोखंडे, सागर डबरासे, संदीप नंदेश्‍वर उपस्थित थे.

राफेल की जानकारी जनता को दें
आंबेडकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व आरएसएस को देश की सुरक्षा से जुड़े राफेल डील की पूरी जानकारी देश की जनता को देनी चाहिए. देश के सुरक्षा सचिव व विदेश सचिव कहते हैं कि राफेल डील 96 फीसदी पूर्ण हो गया है और दूसरी ओर प्रधानमंत्री कहते हैं कि डील रद्द हो गई है. संसद से जानकारी छिपाने के संदर्भ में कोई नियम, कानून नहीं है. राफेल डील पर बोफोर्स से बड़ा घोटाले का आरोप हो रहा है जिसके चलते इस संदर्भ में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक आरएसएस और प्रधानमंत्री को जनता के समक्ष पूरी जानकारी रखनी चाहिए.

आरएसएस ने किस बैंक में बदला नोट
नोटबंदी के संदर्भ में उन्होंने फिर प्रहार किया. आंबेडकर ने सवाल किया कि वर्ष 2016 के विजयादशमी के समय आरएसएस को करोड़ों रुपये की दक्षिणा व दान मिला. उसके बाद 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का निर्णय लिया. नोट बैंक से बदले जा रहे थे. आरएसएस के बैंक खाते नहीं हैं फिर उसने किस बैंक से नोट बदला इसकी जानकारी भी उसे देनी चाहिए. लक्ष्मण माने ने कहा कि आरएसएस पंजीकृत संस्था नहीं है इसलिए उसके आर्थिक व्यवहार गैरकानूनी है. हमारी सत्ता आने पर कायदानुसार पंजीकृत करने को बाध्य किया जाएगा अन्यथा कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली के जंतर-मंतर में संविधान जलाने का एक वीडियो वायरल होने के संदर्भ में माने ने कहा कि संविधान जलाना देशद्रोह है. ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की गई है.

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