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CO का तबादला करें

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चामोर्शी. नगर पंचायत के मुख्याधिकारी पर तानाशाही करने का आरोप लगाकर सत्तापक्ष व विपक्ष के 15 पार्षदों ने उनका तुरंत तबादला करने की मांग रविवार को पत्रपरिषद में की. इस दौरान नपं के गुटनेता विजय शांतलवार, उपाध्यक्ष राहुल नैताम, सभापति अविनाश चौधरी, मंदा सरपे, पार्षद प्रमोद वायलालवार, श्यामराव लटारे, जयश्री वायलालवार, रोशनी वरघंटे, मिनल पालारपवार, सुमेध तुरे, वैभव भिवापुरे, रामेश्वर सेलुकर, सविता पिपरे, कविता किरमे, मंजुषा राय, भाजयुमो के जिलाध्यक्ष स्वप्निल वरघंटे, पूर्व उपसरपंच नितिन वायलालवार, कांग्रेस के शहराध्यक्ष तोमदेव पिपरे, दिलीप किरमे उपस्थित थे.

नियमों में किया बदलाव
पार्षदों ने पत्रपरिषद में बताया कि नपं द्वारा 31 जून 2018 को 2018-१९ से २०२०-२०२१ के लिए घनकचरा व्यवस्थापन की निविदा निकाली गई. इसमें श्री नागरी सेवा सहकारी संस्था, दीपक उत्तराधी, प्रदीप मालवीय, संत मीराबाई सहकारी संस्था चंद्रपुर ने निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लिया था. किंतु मुख्याधिकारी ने इसमें महानगर पालिका का अनुभव प्रमाणपत्र की शर्त डाल दी. इस शर्त के अनुसार दीपक उत्तराधी ने महानगर पालिका आयुक्त के हस्ताक्षर का अनुभव प्रमाणपत्र नहीं जोड़ते हुए सादे कागज पर कक्ष अधिकारी के हस्ताक्षर कर प्रमाणपत्र पेश किया. दूसरी ओर संत मीराबाई सहकारी संस्था की ओर महानगरपालिका व नगर पंचायत का अनुभव प्रमाणपत्र होते हुए भी इस संस्था को मुख्याधिकारी ने अपात्र कर दीपक उत्तराधी को ठेका दिया. इससे निविदा प्रक्रिया में बड़ा घोटाला व भ्रष्टाचार होने की आशंका पार्षदों ने व्यक्त की. पार्षदों ने बताया कि सांसद अशोक नेते के प्रयास से चामोर्शी नगर पंचायत को 25 करोड़ की योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अंतर्गत प्रस्तावित थी. किंतु मुख्याधिकारी ने प्रस्ताव भेजने को विलंब करने से यह योजना पूर्ण होने में देरी हो रही है. इससे पीने के पानी का प्रश्न गंभीर हुआ है. चामोर्शी नगर पंचायत को गोदरी मुक्त नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त हुआ. वह कायम रखने के लिए ओडीएफ का प्रस्ताव भेजना आवश्यक था. किंतु मुख्याधिकारी ने इस प्रस्ताव की ओर ध्यान नहीं दिया.

26 अप्रैल 2018 के शासन निर्णय के अनुसार घनकचरा व्यवस्थापन पर अमल होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है. राज्य के वित्त व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार के निर्देश से 13 करोड़ पौधारोपण योजना अंतर्गत पेड़ लगाने व ट्री गार्ड करने का प्रस्ताव 12 जून 2018 की सभा में मंजूर किया गया था. किंतु मुख्याधिकारी ने नगर पंचायत के प्रांगण में एक ही पौधा लगाकर फोटोसेशन कर योजना का बंढाधार करने का आरोप भी 15 पार्षदों ने पत्र परिषद में लगाया.

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